“ਧਨਾਢ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ..."
(3 ਅਪਰੈਲ 2020)
ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਰਣ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਸਨ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਵੱਨ ਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਣਖੀ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠਹਿਰੋ, ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਓ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਤੋੜਨ-ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਪ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੌ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਆਪੇ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਯੂਰਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਦਮ ਤੁਰ ਪਈ। ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ? ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਲਿਕ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਤੰਤਰ ਵੀ ਐਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਲਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਨ? ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੰਤ ਬਾਬੇ, ਐਕਟਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਧਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੰਦ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ।
ਬਿਨਾ ਠਹਿਰੇ, ਬਿਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ (ਲੰਗਰ ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਮ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਿਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2035)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
