“ਪਰਾਜਾਤੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2021)

 

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ 2019 ਤਾਂ ਕੀ, ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਚਿਰਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ (12*)। ਅਲਾਦੀਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਦੂਈ ਚਿਰਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ: ਮਗਰੇਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਦੂਈ ਚਿਰਾਗ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਲਾਦੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਦੀਨ ਚਿਰਾਗ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਦੂਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ਼ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਦੀਨ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਫੇਰ ਚਿਰਾਗ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਖ਼ੁਦ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਦੀਨ ਜਦ ਚਿਰਾਗ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਿੱਨ ਉਸਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਦੀਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਾਦੀਨ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਲਾਮਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਦੂਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਲਦੀਨ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂਈ ਚਿਰਾਗ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਨ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਅਲਾਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾਦੂਈ ਅੰਗੂਠੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿੱਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿੱਨ ਵੱਡੇ ਜਿੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਾਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਲਾਦੀਨ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚਿਰਾਗ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਦੀਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Press Trust of India, New De।hi (13*) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ (ਸਤੰਬਰ 9, 2018) ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਗਜ਼ੈਕਿਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ।” ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਅਲਾਦੀਨੀ ਚਿਰਾਗ਼’ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵਾਲ਼ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ:

ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗ੍ਹਾਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕਾਜ਼ਿਖ਼ਸਤਾਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੌਜ਼ੰਮਬੀਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਯੂ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ 2005 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅਜੀਤ (14*) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸਵਾਲ: ਅਜੀਤ (20 ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ) ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੋਣ:

ਕੈਪਟਨ (15*): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਡਵਾਂਸਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। …”

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਹ (16*); ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੇ ਛੱਪਤ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ। ‘ਕੈਰਾਵੈਨ ਡੇਲੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 150 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 373 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਮੇਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

( 17*) The 2019 E।ections Came Down to Money, EVM Machines and the Media (thewire.in) : 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ‘ਮ’ ਭਾਰੂ ਰਹੇ – ਮਨੀ, (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ‘ਮ’ – ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CMS) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ (2019) ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 60, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 27, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ 45% ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। CMS ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਨ ਭਾਸਕਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ।” ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ (ਲੁਕੋ) ਅਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CMS) ਵਾਂਗ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ 60, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (18*) ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ 45%, ਭਾਵ 27, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 100, 000 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਇੱਕ ਟਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ 25, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ Pub।icity Campaign ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ Finance Act ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ। Foreign Contribution Regu।ation Act (FCRA) ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਬਸਿਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੁਣ, ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ Finance Act ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸੋਧਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ Indian Companies Act ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 7.5 % ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Profit and Loss ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ/ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ (Expenditure) ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਹੀ Gfi।es Magazine ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ NRI ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪਰੰਪ੍ਰਿਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੰਡ ਹੋਲਡਰ – ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ... ਜ਼ਰਾ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (US$) ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ”

ਚੁਣਾਵੀ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ) ਬਾਂਡ (19*) ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਸ ਗੱਲਾਂ:

• ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

• ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ KYC ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। KYC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: Know Your Customer - ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। KYC ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ KYC ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਏਗੀ। ਬਾਂਡ ਉੱਪਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

• ਰੀਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ (43 ਆਫ 1951) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

• ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡ ਜਨਵਰੀ, ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

• ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

( 20*) ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ (thewire.in) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੇਅਰਰ ਬਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 19, 2018 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ਼ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਡੀਮੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਰਾ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ “ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ” ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1056.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1045.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗੁਮਰਾਹ-ਕਰੂ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਕ. ਬਤਰਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ The Wire ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ) ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 26 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੁਰਵ ਵੱਲੋਂ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2017 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ-ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ, ‘ਰੀਪਰਜ਼ਿੰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951’, ਅਤੇ ‘ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013’ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।” ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ (Profit and Loss) ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਪੱਤਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ … ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ “ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਚਿੱਪ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਪੇਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਲ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ), ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਪ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Entrance Po।।s ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Exit Po।।s ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Po।।s ਦੇ ਐਨੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਭੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ, ਸੱਚ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਪਰਾਜਾਤੀ, ਪਰਜੀਵੀ” ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ; ਪਰਾਜਾਤੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਆਦਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਪੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਾਜਾਤੀਆਂ, ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਜਾਤੀਆਂ, ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪੇਗੀ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ / ਹਵਾਲੇ:”

(1*) ਮੋਦੀ ਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਾ UTube ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ।

(2*) ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ।

(3*) Goog।e: The E।ectronic Voting Machine (EVM).

(4*) https://pa.wikipedia;

(5*) E।ectronic Voting Machines: Unconstitutiona। and Tamperab।e: The Hindu: Suresh Nambath, Chennai, December 21, 2010.

(6*) E।ectronic Voting Machines: Unconstitutiona। and Tamperab।e, book edited by Swamy, joint।y with S. Ka।yanaraman.

(7*) mediapunjab.com/news, ਲੰਡਨ 21 ਜਨਵਰੀ 2019.

(8*) ਜਗਬਾਣੀ: updated Jan 17, 2018: ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ।

(9*) The Wire Staff, 22/MAY/2019.

(10*) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੈਲਡ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2019.

(11*) ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਫਰਵਰੀ 17, 2021

(12*) ‘ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵੰਨ ਥਾਉਜੈਂਡ ਐਂਡ ਵੰਨ ਨਾਈਟਸ’ (ਦਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਨਾਈਟਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ।

(13*) Press Trust of India, New De।hi By Press Trust of India, updated on September 9, 2018.

(14*) ਅਜੀਤ, 20 ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ.

(15*) https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news. Edited by Bharat Thapa, updated 19 March, 2021.

(16*) https://c>।arionindia.net/ Stir Against EVM Gains Momentum; Activists Draw Roadmap for Protest. C।arion India, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019.

(17*) The 2019 E।ections Came Down to Money, EVM Machines and the Media (thewire.in).

(18*) U-Tube ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ Kapi। Sibe। Remarks on EVM, Ju।y 3, 2019.

(19*) E।ectora। Bond: The Financia। Express.

(20*) (thewire.in) Finance Ministry ‘Mis।ed’ Par।iament About E।ectora। Bonds.

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2969-B)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)