ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭੋਏਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ --- ਸਤਵੰਤ ਦੀਪਕ

SatwantDeepak7 “WTO ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ...”
(3 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 8230)

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ’ (On-Line, Sarokar.ca, 4 ਜਨਵਰੀ 2021) ਵਿੱਚ ‘ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੌੜੇ ਬਘਿਆੜ’ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ-ਮਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲ਼ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ- ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਰਿਟੇਲ, ਜੀਉ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੀਫ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ-ਉਪਜ (Produce) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ’, ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ’, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਟਾਵਰ, ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (On-Line, Sarokar.ca, 5 ਫਰਵਰੀ 2021)। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ

FDI India ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ Gross Domestic Product (GDP) ਦਾ 18% ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (INDIAN AGRICULTURE AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRY REPORT)(1*) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਕੁਲ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ 32% ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਪਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। Essential Agricultural Commodities ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 43% ਵਧ ਕੇ 53626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (US$ 7.3 billion) ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ 295.67 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 320.48 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ਼ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 535.78 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਕੁਲ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ 31% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2020 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 198 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 208 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 26.48 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 15 ਆਗੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ 2019 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 38.54 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 35.09 ਬਿਲੀਅਨ US$। ਅਪਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਯਾਤ 10.40 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਸੀ। 2015-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ CAGR (Compound Annual Growth Rate) 10% ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 2, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (US$ 386.32 Million) ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 75, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (US$ 10.73 Billion) ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: WTO ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਤੇ ਖ਼ਿਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚੌਖਟਾ (Frame Work) 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਡਰ (WTO) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ Agreement on Agriculture (AoA)(2*) ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ‘ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ’ ਦੇ ‘ਯੂਰੂਗਵੇ ਰਾਊਂਡ’ (1986-1994) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1, 1995 ਨੂੰ WTO ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। AoA ਸੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰੀ ਟਰੇਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ WTO ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ (AoA), ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੱਥ ਖ਼ਸਮ ਹੱਥ! WTO ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। WTO ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ (MSPs), ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। WTO ਦੀ ਇਸੇ ਘੂਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਨਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (DPIIT) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2000-ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ Foreign Direct Investment (FDI) ਕੋਲ਼ੋਂ ਲਗਭਗ 10.20 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂ ਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ‘ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੱਮਿੱਟ’ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (3*) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਤਕ ਫੂਡ ਪਰਾਸਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿੱਲੀਅਨ ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO), FDI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਢ ਪੁਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ WTO ਅਤੇ FDI ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਟਿਕਿਆ ਭਾਰਤ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ)

ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ 50, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ, ਏਅਰਟੈੱਲ 23, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ, 54,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ; ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਸੇਲ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਇੰਡੀਗੋ 1,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬੰਦ; ਇੰਡੀਆਪੋਸਟ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ 4,750 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ 1,190 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ’ਚ; 5 ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ; ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ: ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਯੂ ਐੱਸ) ਵਾਲੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। (4*) ‘ਰਿਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਊਨੀ (ਪਸ਼ਮੀ) ਧਾਗੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਅਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੰਡ-ਵੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਦੀ ਜੀਉ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਮਸਾਣ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿੱਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ! ਕੋਵਿਡ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਉ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਕਮਾਏ।

ਫੋਰਬਜ਼ (4*) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: (1) ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, (ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ) US$88.8 ਬਿਲੀਅਨ; (2) ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, (ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ), US$25.2 ਬਿਲੀਅਨ; (3) ਸ਼ਿਵ ਨਾਡਰ, (ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸ), US$20.4 ਬਿਲੀਅਨ; (4) ਰਾਧਾਕਿਸ਼ਨ ਦਾਮਾਨੀ, (ਰਿਟੇਲ, ਨਿਵੇਸ਼), US$15.4 ਬਿਲੀਅਨ; (5) ਹਿੰਡੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, (ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ) US$12.8 ਬਿਲੀਅਨ; (6) ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, (ਵੈਕਸੀਨ), US$11.5 ਬਿਲੀਅਨ; (7) ਪਾਲੌਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ, (ਨਿਰਮਾਣ), US$11.4 ਬਿਲੀਅਨ; (8) ਉਦੈ ਕੋਟਕ, (ਬੈਂਕਿੰਗ), US$11.3 ਬਿਲੀਅਨ; (9) ਗੌਡਰੇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ, (ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ), US$11 ਬਿਲੀਅਨ; (10) ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, (ਸਟੀਲ), US$10.3 ਬਿਲੀਅਨ (Source: https: //www.firstpost.com/business/forbes-india-rich-list-2020-mukesh-ambani-topschart-gautam-adani-takes-second-place-8893331.html)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ (Source: https: //www.businessinsider.in/business/news/top-10-richest-people-in-theworld/articleshow/74415117.cms) ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਹਿਲ

ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹਵਸ ਡੂੰਮਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੰਸ਼ੀ ਯਸ਼ਰ (Izhar) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਾਰੂੰ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਰੂੰ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੰਦਕਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਵਸ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ! ‘Business Today’ (February 13, 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Hurun India Rich List 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 73% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 2, 77, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6, 58, 400 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਵਨ ‘ਐਨਟੀਲੀਆ’ (5*) ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ‘ਐਨਟੀਲੀਆ’ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅੰਧ-ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਦ੍ਵੀਪ ਐਨਟਿੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਵੀਪ ਨੇ ਐਨਟਿੱਲ ਦ੍ਵੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

The New Indian Express (28th November 2017) (6*) ਅਨੁਸਾਰ “ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਜ਼ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੜਯੰਤਰ ਉਦੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਮਾਰਚ 9, 2005 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐੱਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ‘ਐਨਟੀਲੀਆ’ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 21, 2017 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਲਾ ਚੇਲੂਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ (ਵੇਚ) ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। Livelaw ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਨੌਰਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ ਈ ਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਟਾਡਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਵਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਨਟੀਲੀਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਕਰੀਮਭਾਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖੋਜਾਂ ਯਤੀਮਖਾਨਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਮੱਫ਼ਿਨ-ਐਨਟੀਲੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਟ੍ਰਸਟ ਕੋਲ਼ੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਸਟ ਜਿਸਦਾ ਲੋੜ-ਵੰਦ (ਵੰਚਿਤ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 4532 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਟੀਲੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 210.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮਭਾਈ ਖੋਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਐਨਟੀਲੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 27, 2002 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਟੀਲੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਾਕਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਾਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਵਾਕਫ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਸੀ ਈ ਓ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਜ਼ ਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ (PIL= Public Interest Litigation) ਅਬਦੁੱਲ ਮਾਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Livelaw ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਕਫਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। (ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ “ਗ਼ਰੀਬਖਾਨੇ” ‘ਐਨਟੀਲੀਆ’ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰੋ: Wikipedia ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਟੀਲੀਆ ਮੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 27 ਮੰਜ਼ਲੇ, 173 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ, 37,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (400,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ! ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, 168 ਕਾਰ ਗਰਾਜ, ਬਾਲਰੂਮ, 9 ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲ਼ੇ ਐਲੀਵੇਟਰ, 50 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਥੀਏਟਰ, ਛੱਤ ਉੱਪਰਲਾ ਬਗੀਚਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਪਾਅ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਮੰਦਰ, ਸਨੋ-ਰੂਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨੋ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਇਹ ਭਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਥੀਮ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ 6 ਸਾਲਮ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਣਨ ਵਾਲੀ Richter Scale 8 (ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਦਸਤ ਭੁਚਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਤਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬੱਕਿੰਗਹੈਮ ਪੈਲੈਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠਬਾਠ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਪਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਕੰਬਾਲਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅਲਟਾਮਾਊਂਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜਦ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੇ, ਟਰੈੱਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਰਫ਼ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹੇ-ਵਰੇ ਗਏ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਪਰਚੂਨ, ਥੋਕ, ਕਰਿਆਨਾਂ, ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ, ਬਜਾਜੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਮ ਐਸਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ! ਇਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸੁੱਕੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰੱਜਿਆ ਜੱਟ ਖੌਰੂ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ।’ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀਆਂ (Competitors) ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ, ਸਾਲ਼ੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਦਾਜ-ਵਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਰਿਆਨੇ, ਸੁਨਿਆਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲ਼ੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਵਿਆਂਦੜ ਲੜਕੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ‘ਧੀਆਂ-ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੂਣ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।

ਇਹੋ ਕੰਮ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ’ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਕੁਲ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ 32% ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਪਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਲ-ਅੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ’ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ਼, ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ (7*) ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ (ਪਰਚੂਨ) ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ (ਸਹਾਇਕ) ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਰਿਆਨੇ, ਲਿਬਾਸ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਿਖ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀ-ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ਼, ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਫੌਰੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 7000 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਏਰੀਏ ਦੇ 12201 ਸਟੋਰ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵਿਨਿਊ 162 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (23 ਬਿਲਿਅਨ US$), ਕੁਲ ਐਕੁਇਟੀ 62 ਬਿਲਿਅਨ US$, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈੱਸ਼: ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ਼, ਕਰਿਆਨੇ;
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਰਟ: ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਸਤਾਂ, ਬੇਕਰੀ (ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ), ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ਼, ਕਰਿਆਨੇ;
ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਟੋਰ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਚ ਇਸਦੇ 689 ਸਟੋਰ ਸਨ;
ਰਿਲਾਇੰਸ ਐੱਲ ਵਾਈ ਐੱਫ: 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 4G ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ;
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਊਲਜ਼: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਸਦੀ 2012-13 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਰੈਵੇਨਿਊ);
ਰਿਲਾਇੰਸ ਟਰੈਂਡਸ, ਟਰੈਂਡਸ ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਐਂਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਿਵਿੰਗ: ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 287 ਸਟੋਰ, ਜਿਸਦਾ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਰੈਵੇਨਿਊ);
ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕਿਟ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ: 2012-13 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਰੈਵੇਨਿਊ);
ਏਜੀਉ: ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ;
ਹੈਮਲੇਜ਼: ਹੈਮਲੇਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤਾ;
ਜੀਉਮਾਰਟ: ਜੀਉਮਾਰਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਈ-ਵਪਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾਪੱਤਾ (ਗਰੋਸਰੀ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਜੀਉਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ;
ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਸਟੋਰ-ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ, ਘਰ, ਜਾਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 29 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ;
ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ: ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ-ਚੇਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਫੂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ’, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਬਰੈਂਡ ਫੈਕਟਰੀ’, ‘ਸੈਂਟਰਲ’ ਆਦਿ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਧ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ;
ਨੈੱਟਮੈਡਜ਼: ਨੈੱਟਮੈਡਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜੋ ਚਨਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਨੈੱਟਮੈਡਜ਼ ਦੀ ਪਿਤਰੀ (ਮੂਲ) ਕੰਪਨੀ ਵਿਟਾਲਿਕ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ
ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ: ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਇੱਕ ਔਮਨੀਚੈਨਲ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੋਰ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ (Street Vendors) ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੀਏਸ਼ਨ’ (8*) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਖੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗਲ਼ੀਉ-ਗਲ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵੇਚਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 250,000, ਦਿੱਲੀ 450,000, ਕੋਲਕਾਤਾ 150,000, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 100,000 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਦਾ 14% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50% ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ 30% ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵੱਖ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਭੇਡਚਾਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੇ ਮੈਗਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚਵਰਗੀ ‘ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ ਰੁਤਬੇ / ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਰੁੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਧਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ‘ਜੀਉਮਾਰਟ’ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (6 ਰੁਪਏ ਵਾਲ਼ਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ‘ਜੀਉਮਾਰਟ’ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੀਮਤ ਵਾਲ਼ਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ; 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲ਼ੇ ਆਲੂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ!) ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥ ਝੋਲ਼ੇ ਪਕੜਾਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਵੈਗ’ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ-ਕਵੀ (ਮਹਿਰੂਮ) ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਸਾਡੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਲ਼ ਚੀਥੜੇ,
ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਵਾਨ ਕਣਕੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇਂ‘
ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣਕੇ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020 ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ: ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (Contract Farming) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ-ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਖਾਧ-ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲ਼ੀ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਸੁਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ (9*)

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲਈ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਡੈਟਾ ਐਨਾਲੈੱਸਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀਉਮਾਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਗਰੋਸਰੀ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿੱਗੀ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਤੇ ਡੰਨਜ਼ੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਟੈੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲ਼ੀ ਸੁਪਲਾਈ ਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਤੇ ਡੈਟਾ ਐਨਾਲਿਕਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਡੈਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੈਟਾ ਐਨਾਲਿਕਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਧਾਏਗੀ।

ਐਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਰਿਲਾਇੰਸ. ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲ਼ੀ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਰਚੂਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫ਼ਰੈੱਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਉਮਾਰਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 77% ਫ਼ਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਟੈੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦੀ ਰੀਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਗਰੌਸਰੀ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿੱਗੀ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਤੇ ਡੰਨਜ਼ੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਸੁਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਮ ਨਿੰਜਾਕਾਰਟ, ਇੰਟੈਲੋ ਲੈਬਜ਼, ਫਾਰਮਪੈਲ, ਜ਼ੋਮਾਟੋਜ਼ ਹਾਈਪਰਪਿਉਰ, ਬਿੱਗਬਾਸਕਿਟ, ਜੰਬੋਟੇਲ, ਵੇਅਕੂਲ, ਡੀਹਾਟ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਹੱਬ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਦਿ ਹਨ।(ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। (10*) “ਕਿਸਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ’ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਬਿੱਲ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ‘ਨਿਊ ਕਾਮੱਰਸ ਪਲੈਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 700 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਸੰਗਠਤ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 80% ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਫ-ਲਾਈਨ (O2O) ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਆਕਾਂਖੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ!

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜੀਉਮਾਰਟ ਐਮੇਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮੱਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਚ-ਆਕਾਂਖੀ ਈ-ਕਾਮੱਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਆਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਫ-ਲਾਈਨ (O2O) ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ (ਗਰੋਸਰੀ) ਦਾ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ (ਜੀਉਫਾਰਮ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਐੱਪ ਫਾਰਮ ਡੈਟਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਖ਼ਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਟਾ ਐਨਾਲਿਕਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 15% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲ਼ੀ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਿਆਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤਕ ਪੁਜਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੂਕਰਬਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿੱਜੀਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ(A crisis is too precious to be wasted) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜੋ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।(ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਰਾਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਕਾਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਇੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀਉ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਕੋਲ਼ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਉ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 4ਜੀ ਸਪੈਕਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਮਸਾਂ 4ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ 5ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਉ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

(11*) The Hindu: “Business Line: Destroying BSNL, One More Time: ਟੈਲਕੋ ਦੇ 4ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4ਜੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ 50,000 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚੇ ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।(ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ: ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?

ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ਼ੀਲਡ (ਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ (12*)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮਿਥਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਾਨ-ਆਇਉਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈੱਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਥੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ।
ਹਰ BTS (base transceiver station) ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ / ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ (DoT) ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ Telecom Enforcement Resource & Monitoring (TERM) ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ।
TERM Cells ਆਪਣੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਦੀ ਇੱਕ ਉਘੜ-ਦੁਘੜੇ (random) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10,000 US$ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤਿ BTS ਪ੍ਰਤਿ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਸੀਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ) ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

“ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪ-ਦੰਡ: 2010 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਪੀ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ICNIRP ਦੇ ਮਿਥੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 01.09.2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Frequency ICNIRP Radiation Norms (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡ) Revised DoT Norms (ਭਾਰਤ ਲਈ)

900 MHz 4.5 Watt/Sqm 0.45 Watt/Sqm 1800 MHz 9.0 Watt/Sqm 0.90 Watt/Sqm 2100 MHz 10.5 Watt/Sqm 1.05 Watt/Sqm

SAR Level for Mobile Handsets: Adoption of Specific Absorption Rate (SAR) limit of) also implemented from 01.09.2012.

Frequency (10 MHz to 10 GHz) ICNIRP SAR Limit Revised SAR Limit

General Public exposure 2watt/Kg (averaged over 10 gm tissue) 1.6watt/Kg (averaged over 1 gm of tissue

ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਗਾਏ / ਖੰਭੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਐਨਟੀਨੇ:

ਖੰਭੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਐਨਟੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ / ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫਲਾਈ-ੳਵਰ ‘ਤੋਂ ਉਚਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ;
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ / ਦਫਤਰਾਂ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਐਨਟੀਨੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬੰਦਸ਼ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਐਨਟੀਨੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ;
ਸਕੂਲਾਂ / ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।”

ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਅਸਰ: The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer(13*): ਇਹ ਰੀਸਰਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਵਾਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਇਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੰਭੇ (1993 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ) ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸੀਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ 2004 (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ), ਜਿਹੜੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (1994 – 2004) ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਲੂਲਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।”

World Health Organisation's International Agency for Research on Cancer (IARC) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲਫ਼ੋਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਕੈਂਸਰ ‘ਗਲੀਉਮਾ’ (Glioma) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦਿਨ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ 300-400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸਮੇਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਇੰਫ਼ਰਾਟੈੱਲ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਉ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 130,000 ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਇੰਫੋਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 175,000 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ਼ੀਲਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਲੀਜ਼ ਤਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲ਼ੇ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ 38,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਛੱਤ ਲਈ 24,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ

“Is Reliance Not Walking the Talk on Contract Farming? (15*) 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ) ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ”(ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ) ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ 2 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਜੋੜੋ’ (ਬੀ ਆਈ ਜੀ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਾਇਉਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਊ-ਚਤੁਰਾਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨਾ?” “ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ”, “ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ”, “ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ।”

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏ. ਪਰਾਸਾਦ ਰਾਉ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ 2010 ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੰਟਰੈੱਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕੇਵਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਅਰਟਰ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਖ਼ੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ।”

Wikipedia ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ ਤੇਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਇਉਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 27–40% ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਇਉ ਫਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਲਮਦਾ ਹੈ – ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲਾਨਾਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ‘DownToEarth’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਇਉਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਧੰਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਲਵਮਿੰਟ ‘ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ RLS ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 100,000 ਏਕੜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 100,000 ਟੰਨ ਬਾਇਉ ਫ਼ਿਊਲ ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ “ਗੱਠ-ਬੰਧਨ ਕੀਤਾਹੈ। RIL ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੀ 2,200 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ 1,200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦ ‘ਸਭਰੰਗ’ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਨਨ ਮੋਲਾਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।”

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ।” ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਾਮਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖ਼ੇ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

“Reliance Industries leases 4, 000 acre land from Navi Mumbai SEZ for economic hub (14*): ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (NMSEZ) ਕੋਲ਼ੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ 2,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 4,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਹੈ। NMSEZ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਜੈ ਕਾਰਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲਣੇ ਸਨ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਖਾੜੇ ਗਏ ਜੀਉ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ”, ਅਤੇ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕਿ ‘ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ’, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ’, ‘ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ’, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।

ਲੇਖ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ Gross Domestic Product (GDP) ਦਾ 18% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ 32% ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਪਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ–ਪੰਜਾਬ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ 4,158,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (10, 274, 418 ਏਕੜ) ਖੇਤੀ-ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.54% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ 13%-14% ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ (17%) ਅਤੇ ਚੌਲ (11%) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫ਼ਲ਼- ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ; ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ- ਮਟਰ, ਮੂਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗਭਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ:

(1*) INDIAN AGRICULTURE AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRY REPORT (2*) Agreement on Agriculture (AoA) Uruguay Round Agreement; (3*) The Wire, N. Sai BalaJi, 09/AUG/2020 (3*) http: //www.forbes.com/profile/mukesh-ambani; (4*) Mukesh Ambani (forbes.com); (5*) Wikipedia, the free encyclopedia: Antilia Building; (6*) The New Indian Express (28th November 2017) (7*) Wikipedia: Reliance Retail; (8*) Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation; (9*) INC42 PLUS, ਕ੍ਰਿਤੀ ਭੱਲਾ, 29 June 2020; (10*) Farm bills will push India into darkness: By Ravi Kant, December, 2020; (11*) The Hindu: Business Line: Destroying BSNL, One More Time: Thomas K Thomas, April 30, 2020; (12*) OVERVIEW OF INDIAN POLICY “Electro Magnetic Field (EMF) Radiation from Mobile Towers & Handsets”; (13*) The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer: Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter Vogel, Helmut Voit Published in Umwelt·Medizin·Gesellschaft 17, 4 2004, as: ‘Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz’ (14*) Is Reliance Not Walking the Talk on Contract Farming? Courtesy: Sabrangindia, 17 January 2021; (15*) The Economic Times, PTI March 08, 2019: Reliance Industries leases 4, 000 acre land from Navi Mumbai SEZ for economic hub.