“ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣਾ ...”
(4 ਜਨਵਰੀ 2020)

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ - Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020; Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020 ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ; ਅਤੇ Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਗਲ਼ ਪਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ‘ਕਦੇ ਮਰ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਚਿੜੀਏ’ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁੰਮ-ਛੱਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੱਚਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਕਰੇਨਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਲਾਕ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ, ਪਾਣੀ-ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਟੇ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼-ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਟੈਲੀ-ਕੈਮਰੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਡਰੋਨ, ਜਿਸਮ-ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, RAF (Rapid Army Force) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

**

‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’

‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 21, 1944 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ (motivate) ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ (MSP = Minimum Support Price) ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 1412 (ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ) ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: “ਲਾਹੌਰ ਸਹੁਰ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ।। 27।।” (ਹੇ ਭਾਈ! ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਸੰਨ 1606 ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਯਹੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਯਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1746 ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਮੇਂ 1762 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ’ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1840 ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੌਂਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1915 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਦਿ, ਸਭ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 1716 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰੁੱਖ਼ਸੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲ਼ਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀ-ਭੁਗਤ ’ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ਼ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੂਨ ਉਬਾਲ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

**

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। 1907 ਦੀ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਤਹਿਰੀਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਟ - ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਦੁਆਬ ਬਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1879 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਹਿਰ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ’ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਪਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਵਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1907 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਗੀਤ ‘ਝੰਗ ਸਿਆਲ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ। 1936 ਵਿੱਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੈਨਾ’ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ।

ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰ 1967 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜੂੰਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚਲੇ ‘ਨਕਸਲਬਾੜੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੁਚਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

**

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਜਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ (ਭੁਚਾਲ, ਫਲੱਡ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਹਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ- ‘ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹਨ?’ (3) ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

(1) ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ (APMC = Agricultural Produce Market Committee) ਵਿਹੜੇ (ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜੋ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਤੱਕ, ਜੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

(2) ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020 ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (Contract Farming) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਰੁਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ।

(3) ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ - ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।"

**

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ:

MSP ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ MSP ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ MSP ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮਜਾਲ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਪਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ FCI ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ (Contract Farming) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਰਤਰਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ’ ਦਾ ਫੰਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Essential Commodities Act 1955 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਖਾਧ-ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।

**

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਥੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਸੱਤਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ’ ਪੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ (4) ਅਨੁਸਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਵੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:

(1) ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ।
(2) ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
(3) ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਡਕੌਂਦਾ।
(4) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
(5) ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ।
(6) ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ।
(7) ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾਵਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
(8) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।
(9) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।
(10) ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ।
(11) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।
(12) ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।
(13) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ।
(14) ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ।
(15) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ।
(16) ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ।
(17) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ।
(18) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ।
(19) ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ।
(20) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ।
(21) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਹਰੂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ।
(22) ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ।
(23) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ।
(24) ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਤੀ।
(25) ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ।
(26) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਫਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ।
(27) ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਬਾ।
(28) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ।
(29) ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਥੂਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ।
(30) ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ।
(31) ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।
(32) ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

**

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ਼ਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਵਚਨ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਫੌਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹਿੰਢ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ (scenarios) ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ RSS ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ RSS ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ RSS ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ਼-ਮਟੋਲ਼ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪੇ ਵਿੱਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਕਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰੜੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚ ਚੌੜੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲ਼ਾ ਇਕ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਚੋਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗੰਢੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਸੌ ਗੰਢੇ ਖਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੌ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵੇ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਸੌ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇ। ਚੋਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੌ ਗੰਢੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਲਉ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੰਢੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ 60-70 ਗੰਢੇ ਹੀ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਸਭ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁੜੀ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਟੀ ਧੌੜੀ ਦੇ 60-70 ਛਿੱਤਰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਖ਼ਮਲੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੋ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌ ਦਿਨ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ: ਰਾਜਨੀਤਕ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉੰਨਾ ਅਜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਦਾਰੀ, ਉਸਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੌੜੀ ਭੈਣ RSS ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਨਰੜਨਾ, ਭਾਵ RSS ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ। RSS ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ, ਇੱਕੋ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਿ਼ੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ uniformity ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਇਕ ਦਿਓ ਕਦਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ-ਡੋਜ਼ਰ, ਗਰੇਡਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਿੱਫਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਜਿਵੇਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ, ਵਿਦੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ Best Bakery ਕਤਲ-ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ; 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। RSS ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ RSS ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ (penetrate) ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਤੇ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ-ਵਿਚਾਰ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤੇ RSS ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (1) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ; (2) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

(1) ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕ ਮੰਚ, ਇਕ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾੜ੍ਹੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ) ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੌਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ-ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿ਼ਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਰਵੀਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ; ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੀਰ (ਡੀ ਐਨ ਏ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ‘ਤੋਂ ਮੂਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਟ ਤਾਂ ਵੱਟ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਪਿਛੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਪਿਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।

(2) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ (entirety) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਸਤਹੀ, ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਹ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ ’ਤੇ ਲੂਣ ਘਸਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ‘ਆਲ਼ੇ ਕੌਡੀ, ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ’ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਤੇ ਖ਼ਿਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚੌਖਟਾ (frame work) 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ-ਪਰਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਥੋਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ FCI ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ (end to end) ਸਮਾਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਕਿਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਰਗੀ ਅੱਤ-ਪਿਛਾਖੜ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਲਹੂ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਿਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਮਗਰਮੱਛੀ’ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2022 ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਧੀ-ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸਾ ਗੋਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੰਨਵੇਅ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਉਹਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੋਟਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਪੂਰਾ ਮੀਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਤੀਰ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ NDA ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮਭੂਸ਼ਨ award ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਾਵਾਉਣ ਅਤੇ MSP ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ 2022 ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਚਾਲ, ਹਰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕਮਰ-ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਦੀ ਤਲਿੱਸਮੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

**

ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੌੜੇ ਬਘਿਆੜ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੰਦੇ ਸਨ: ਇਕ ਜੰਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੌੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬਘਿਆੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਗਲ਼ ਦਾ ਨਾਕਾ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ Agri Logistics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠ-ਜੋੜ Wilmar ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਿੰਗਾਪੋਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ Agri Logistics ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਦੇ 2019 ਦੇ assets 47 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ Reliance Industries Limited ਵਿਚ US ਦੀ Facebook ਕੰਪਨੀ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ assets ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ GOOGLE ‘ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

Reliance Industries Ltd: Mr. Mukesh D. Ambani - Chairman & Managing Director: Petrochemicals (Polymers, Polyesters, Fiber, Intermediates, Aromatics, Elastomers, Reliance Composites Solutions); Retail (Retail Investor Relations); Jio (Jio Investor Relations); Exploration & Production; Petroleum Refining & Marketing; Textiles.

Adani Group: Gautam Adani - Chairman: Explore Businesses (Renewable Power Generation, Solar Manufacturing, Ports and Terminals, Logistics, Agri Logistics; Industrial Land, Power Transmission, Power Distribution, Gas Distribution, Defence and Aerospace, Edible Oil and Food Products, Fruits, Real Estate, Financial Services, Housing Finance, Airports, Water, Road, Metro and Rail, Data Center, Thermal Power Generation, Natural Resources.

ਇਕੱਲੇ AALL (ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ FCI ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, 200,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ (Foodgrain Silos) 2007 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ FCI ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਗਾ ਬੇਸ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਡੀਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ ਵੈਗਨ (ਕੋਚ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਡੀਪੂ ਚੈਨਾਈ, ਕੋਇੰਮਬਟੂਰ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਨਵੀਂ ਮੰਬਈ, ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੋਲ਼ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 5,75,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 3,00,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ।

**

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦੇਖੋ:

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਛੀਨਾ, ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਅਤੇ ਗੋਦਰਪੁਰਾ - ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ FCI ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ NOC (No Objection Certificate) ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ NOC ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਛੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ NOC ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ 2015 ਤੋਂ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਟਰਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਨੌਲਥਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਰੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਕੋਚ (ਡੱਬੇ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ, ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 9,000 ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਾਰਣ (silos) ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

AALL (ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਬੇਸ ਡਿਪੂ         ਸਮਰੱਥਾ (ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ)

ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ 200,000
ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ:     200,000

ਫੀਲਡ ਡਿਪੂ:     ਸਮਰੱਥਾ (ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ)

ਚੈਨਾਈ            25,000
ਕੋਇੰਬਟੂਰ         25,000
ਬੈਂਗਲੂਰੂ           25,000
ਨਵੀ ਮੰਬਈ       25,000
ਹੁਗਲੀ            25,000

**

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:

(1) ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, US$88.7 ਬਿਲੀਅਨ; (2) ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, US$25.2 ਬਿਲੀਅਨ; (3) ਸ਼ਿਵ ਨਾਡਰ, US$20.4 ਬਿਲੀਅਨ; (4) ਰਾਧਾਕਿਸ਼ਨ ਦਾਮਾਨੀ, US$15.4 ਬਿਲੀਅਨ; (5) ਹਿੰਡੂਜਾ ਬਰੱਦਰਜ, US$12.8 ਬਿਲੀਅਨ; (6) ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, US$11.5 ਬਿਲੀਅਨ; (7) ਪਾਲੌਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ, US$11.4 ਬਿਲੀਅਨ; ( 8) ਉਦੈ ਕੋਟਕ, US$11.3 ਬਿਲੀਅਨ; (9) ਗੌਡਰੇਜ਼ ਪਰਵਾਰ, US$11 ਬਿਲੀਅਨ; (10) ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, US$10.3 ਬਿਲੀਅਨ (Source: https://www.firstpost.com/business/forbes-india-rich-list-2020-mukesh-ambani-topschart-gautam-adani-takes-second-place-8893331.html)

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ:

(1) Jeff Bezos Amazon founder and CEO, US$182.4 Billion; (2) Bernard Arnault & Family LVMH – France Chairman and CEO, US$139.5 Billion; (3) Bill Gates - The co-founder of Bill & Melinda Gates Foundation, US$118.6 Billion; (4) Elon Musk - working to revolutionize transportation both on Earth, through electric car maker Tesla - and in space, via rocket producer SpaceX, US$105.4 Billion; (5) Mark Zuckerberg - The co-founder, CEO and chairman of Facebook, $US 99.9 Billion; (6) Warren Buffet - Popularly known as the Oracle of Omaha; (7) Larry Page - the co-founder of Google, US$ 76.9 Billion: (8) Larry Ellison – co-founder of Oracle, US$75.8 Billion; (9) Mukesh Ambani - The founder chairman of Reliance Industries, US$74.8 Billion; (10) Sergey Brin - The cofounder and board member of Alphabet, US$74.7 Billion (Source: https://www.businessinsider.in/business/news/top-10-richest-people-in-theworld/articleshow/74415117.cms)

**

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਮਲਾ ਹੈਰਿੱਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ (4) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ ਐੱਨ ੳ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਲ਼ਦਾ, RSS ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਮੋਦੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਰੋਮ ਜਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

**

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ’ (5) (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 29 ਨਵੰਬਰ, 2020: ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਹੈ:

“ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ਾਸਲੇ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਠੰਢ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ’ ਰਸੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੌਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ’ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।” (ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਵਾਰ, ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਪਿੰਡ-ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਘਰ-ਪੋਹ ਦੀ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਤਰਪਾਲ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਕੰਬਲ਼, ਲੱਕੜਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼਼ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਤਤਕਾਲਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਬੀਰ-ਰਸ ਭਰਪੂਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿੱਸ਼ਰੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ-ਨਾਟਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਸੜਕ ਸਾਹਿਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਰਚਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸੜਕ ਸਾਹਿਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉੰਨੀ ਹੀ ਛਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਤਿੱਖੀ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ‘ਟਰਾਲੀ-ਟਾਇਮਜ਼’ ਚੌਵਰਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੱਟਵਾਦ’, ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਮਰਦ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਾਲ਼ੀ ਲੱਚਰ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਵੱਡੇ, ਗੁਰਜਧਾਰੀ, ਦੁਬੰਗ ਗਾਇਕ ਕਿਧਰੇ ਛਾਈਂਮਾਈਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਂ-ਖਾਧੇ ਛੱਤਰੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਕਈ ਬਿਨ ਸਿਰ-ਪੈਰ, ਬੇਥਵੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ ਰਿੰਗਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਪਛੜ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

**

ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ “ਸੱਤਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼” (4) (ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ), ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:

“ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣਾ; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ; ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ-ਫੈਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ-ਖੋਲ੍ਹਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ; ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ; ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।”

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ, ਮੰਜ਼ਰ, ਸਪਿਰਿਟ, ਜਜ਼ਬਾ, ਯੁਗ-ਕਵੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲਗੋ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਸੀ। 1985 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਰੰਗ ਨੂੰ - ਜੋ ਪਰੋਟੈੱਸਟ ਦਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਕਾਲ਼ੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਦ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚਲਾ ਸਾਰਾ ਅਵਾਮ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜਿ਼ੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਣੌਤੀ, ਉਹ ਵੰਗਾਰ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।

“ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।
ਵੋ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।
ਜੋ ਲੋਹੇ-ਅਜ਼ਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।
ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੀ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।

ਜਬ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਕੇ ਕੋਹੇ-ਗਰਾਂ, ਰੂਈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜ ਜਾਏਂਗੇ,
ਹਮ ਮਹਿਕੂਮੋ ਕੇ ਪਾਵੋਂ ਤਲੇ, ਯੇ ਧਰਤੀ ਧੜ ਧੜ ਧੜਕੇਗੀ,
ਔਰ ਅਹਿਲੇ-ਹਾਕਮ ਕੇ ਸਰ ਊਪਰ, ਜਬ ਬਿਜਲੀ ਕੜ ਕੜ ਕੜਕੇਗੀ,
ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੀ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।

ਜਬ ਅਰਜ਼ੇ-ਖ਼ੁਦਾ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਸੇ ਸਭ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ,
ਹਮ ਅਹਿਲੇ -ਸਫ਼ਾ ਮਰਦੂਦ-ਏ-ਹਰਮ ਮਸਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਏਂਗੇ,
ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਸਭ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ,
ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੀ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ।” (6)

**

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਹਿੰਡ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਅਣਤੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਆਖ਼ਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10.2 ਬਿਲੀਅਨ $US ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, Apple ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਟੀਵ ਜੈਬ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 5, 2011 ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ: “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ …ਇਸ ਪਲ, ਸਿੱਕ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਲੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਕੀ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ਼ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜੋ-ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।

ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਥ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ! ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ! ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (1) - ਪੰਨਾ 1105: ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ।। ਵਿੱਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ।।
ਖੇਤੁ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ।। 1।।
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ।।
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ।। 2।। 2।।”

ਗੁਰੂ ਨਾਨਾਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ।। ਮਹਲਾ 1।। ਪੰਨਾ 1410 ਵਿੱਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:
“ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ।।
ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ।।
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ।।
ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ।। 20॥”

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਹ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:

“ਚੂੰ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਹ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ।। ਹਲਾਲ ਅਸਤੁ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ।।” (ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ) (2)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਬੱਧ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

**

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲੇ:

(1) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ: SikhiToTheMax ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ; (2) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਹ’: www.sikhiwiki.org ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ; (3) ‘ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹਨ? ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹਵਾਲੇ;(4) ‘ਸੱਤਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ (ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹਵਾਲੇ; (5) ‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ’: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 29 ਨਵੰਬਰ: ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹਵਾਲੇ; ਅਤੇ (6) ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੰਦ: ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ: : RJ Sayema, Radio Jockey, Radio Mirchi, ‘The Wire’ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਉਤਾਰਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2506)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)