“ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ...”
(8 ਜਨਵਰੀ 2021)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚਕਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਂਹ ਵੀ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਈ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਆਦਿ। ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਮਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ?
1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾ-ਫ਼ੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਮਝੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪਲੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਚਤਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ? ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ), ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ “ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੋਦਯ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ’ਤੇ ਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ?
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2515)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
