“ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ”
(30 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੌਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ; ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਰੈਲੀ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ‘ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ (2017-2021) ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ; ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਸੀ ਯਾਰਾਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ, ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਬਰ ਤਕ!
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ; ਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸਿਰਫ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆਸਾਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ 17 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸਨ; ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ NIA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਿੱਪਰ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ੇਹਰਾ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਨਿਘਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਮੈਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਕਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ…
ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (PR) ਦੇ ਸਟੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਵੇ; ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਰਾਜ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕੜਵੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ?
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀਕੇਡ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚ ’ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
