“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸਦੇ ...”
(3 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਿਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੇਵਸੀ, ਉਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਬੇਹੱਦ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੈ: ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਪਾਇਰ, ਅਰਥਾਤ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’, ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣ। 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਜਨਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਡ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਚੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ’ ਅਤੇ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਧਰਮ: ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਲੋਅ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਥੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਪਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਨਫਰਤੀ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣ।
‘ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਵੋਟ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ‘ਜ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨੀ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ:
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਣੀ ਭਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਬਚਿਆ ਹੈ- ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ (Winnability), ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਯਾਨੀ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ’ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਫਰਤ, ਪੇਡ-ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬਿਰਤਾਂਤ (Fake Narratives) ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਵਾਲੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਮੁਹਤਾਜ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਾਤ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ;ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਜੇ ਪੈਸਾ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਸਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ।
ਆਖਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
