“ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ...”
(7 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਹੀਂ; ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ₹1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ NPA:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ: “ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ” ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ: ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ (ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ), ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 1,629 ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,62,961 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ “ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ” ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਲਗਭਗ ₹1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1,629 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ₹1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ₹1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ NPA।. ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। NCRB ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10,546 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,633 ਕਿਸਾਨ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ 5,913 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਹਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਸਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। KCC ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਜ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੌਸਮ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ‘ਰਾਹਤ’ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ Write Off ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਬਟਾ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਦਾਰ (ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ NCLT ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ: ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ NCLT ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤI ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ Write-Off ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂਵਿੱਚ ₹1,18,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ Write-Off ਹੋਏ।

ਇਹ Write-Off ਹਨ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ loan waiver ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ (Loan Write-Off) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਨ ਵੇਵ-ਆਫ (Loan Waive-Off) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਬੈਂਕ) ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ, ਸਸਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਨਰਰਚਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ Corporate Default ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ Farmer NPA ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1,629 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ₹1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ Gross NPAs ₹1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ Resolution ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)