“ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ...”
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 13,700 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 3,600 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਵੇ; ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ; ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਸਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ 2024-2025 ਦਰਮਿਆਨ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ)। 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 5,500 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1981 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ (SATP) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21,532 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 11,696 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 1,746 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ/ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,090 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 3,325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ! ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੇਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ਪਟਕਦੇ-ਪਟਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ- ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ (ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਢੇਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਇਨਸਾਫ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 790 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 254 ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ 1,044 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ! ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ, ਉੱਜੜਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖੋ; ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ (ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਢੇਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੀ; ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਖਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)