“ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ...”
(28 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਉਂ, ਪੜਨਾਉਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਲਗਾਮਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, “ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਲਚਾਂ, ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫਸਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਵਿਹੂਣਤਾ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕਿਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਡ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ (ਮੱਤਦਾਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਵਤ, “ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ" ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿ ਅਬ ਪਛਤਾਵੇ ਕਿਆ ਹੋਤ, ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
