“‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ...”
(1 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ, ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਣ।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ “ਮੁਫਤ” ਸਹੂਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿ-ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਖਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)