“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ...”
(14 ਮਾਰਚ 2026)
ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
