“ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ...”
(6 ਸਤੰਬਰ 2017)
3 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਬੀਬ ਸਦੀਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ 31 ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ, ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇ ਬੁੰਦੇਲ ਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਦਲਿਤ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 125 ਕਿਲੋ ਸਾਬਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧੌਂਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਜਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ-ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ) ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਾਸਤਾ, ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ। ਅਜੋਕਾ ਦਲਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ, ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਰਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1955, 1976, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਟਰਾਈਵਲਜ਼ ਐਕਟ, 1989 ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਜੋਕੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦਯਾਨੀਯ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਦਲਿਤ ਘਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ. ਸਕਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 1000 ਵਿੱਚੋਂ 83 ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 5ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੀਆਂ ਡਾਕ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8075, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 8028, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 7893 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8358 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ 2016 ਵਿਚ 102 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
5 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਬਾਂਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1968 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮੰਗਣ ’ਤੇ 44 ਦਲਿਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਲਾਈ 11, 1996 ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 21 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। 27 ਅਗਸਤ, 2005 ਗੋਹਾਨਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਟ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਦਲਿਤ ਘਰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 58 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ 12 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ।
ਮਿਰਚਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 18 ਦਲਿਤ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ, 60 ਸਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੰਦਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੰਗਾਵਾਸ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ 16 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਲਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 9 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਨਕੌਰ ਵਿਖੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਵੀ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ 4 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਤਲ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
5 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ) ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 22 ਦਲਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, 55 ਘਰ ਸਾੜੇ। ਠਾਕੁਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਟੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੁਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਭਾਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 350 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਲਿਤ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਦਲਿਤ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਰਾਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਕਦੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਿੱਧਾਮਰਈਆ, ਖੜਗੇ, ਪੀ.ਐੱਲ. ਪੁਨੀਆ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਵਗਾਹ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
*****
(823)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
