“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ...”
(13 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੜ੍ਹ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜੋਰਾਜਬਰੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸ੍ਰੋਤ ਲੁੱਟਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ (1980 ਤੋਂ 1995) ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਚਟੀਚਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇ. ਸੰਜੈ ਮੂਰਥੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. 6,85,146 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 2,76,459 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 37.15, ਤੀਸਰੇ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 33.70, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਡੀਸਾ 8.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 14.64 ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2025-26 ਤਕ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ 12,789 ਕਰੋੜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪੂਰਵਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ 800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ., ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੋੜ, ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਣਸ਼ੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਈ.ਓ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਕ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਰਤ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
100 ਸਾਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। 105 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਹੜ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਵ ਅਵਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਕੇਜ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਨਅਤ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਸੌ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੋ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ।
ਜਾਹਨ ਸਟੂਅਟ ਮਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ‘ਲਿਬਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਪੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖਲ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਰੀਬ 150 ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਿਕੜੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਸੁਕਐਡ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਲਣ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (