“ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ...”
(28 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 255.
ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈੲ, ਸੰਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ COP-28 (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪ ਨੂੰ 20C ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ 1900 ਤਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੂਝਣ ਲੱਗਾ। ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਟਾਕਹਾਲਮ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਫਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਓ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਈਮੈਟ’ (UNFCCC) ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 198 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 1987” ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਕੋਅਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 1997 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2015 ਇਸਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਪ 1.5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। UNFCCC ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ‘ਆਮ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ” ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਇਕਦਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ 2011 ਤੋਂ 2020 ਗਰਮ ਦਹਾਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਫ਼ ਅੰਟਾਰਟਿਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੂ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸੌਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਤਲ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਈਧਨ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ)। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ “ਸੰਸਾਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਸੀ” ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ COP-28 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਈਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ” ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। COP-28 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2030 ਵਾਲੇ ਟਾਰਗਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ 2030, 2050 ਅਤੇ 2070 ਤਕ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ COP-28 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ‘ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ G20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ” ਰਾਹੀਂ 2030 ਤਕ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ “ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ” ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ “ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ” ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ COP-25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। COP-28 ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ’ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿਹਤ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ “ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ‘ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2030 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2070 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। UNFCCC ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੁਆਰਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ LIFE (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ) ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ‘ਜ਼ਾਰ’ ਜਾਂ ‘PM ਜਲਵਾਯੂ ਦੂਤ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ’ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2007 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੂਤ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ, ਦਮਾ, ਐਸਥਮਾ, ਐਲਰਜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ‘ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2015-2021) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਬੱਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4578)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (