“ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ...”
(25 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 1770 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1786 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੱਲਕਤਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1921 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ (ਨਿੱਜੀ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ 1865 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਲਿ., 1894 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਿ. ਆਦਿ। 1911 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਪੋਚਖਾਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 1959 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਨੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਐੱਸਸੀ/ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਕਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1969 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਸਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਪੂੰਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 4646 ਕਰੋੜ ਸੀ ਵਧ ਕੇ180 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ 3599 ਕਰੋੜ ਸਨ ਵਧ ਕੇ 135 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਅਨੁਸਾਰ 770812 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 98% ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।

ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 208654 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 141918 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 66736 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਆਦਿ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿਗ ਕੋਡ 2016 ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਰੁਪਏ ਹੀ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। 1100000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬੌਂਡ ਵਿਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 52.5% ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 84% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50% ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ 135600 ਯਾਨੀ 64%, ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ 5610 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 3% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਧਮ ਵਰਗ ਨੇ 61710 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 33% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਕਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4109)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)