“ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ...”
(10 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।’

ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਸਨ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਮਸੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਸਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰੀ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 5.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 28.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ 0.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ 149894 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ 431351 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 225707 ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 145679 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 46% ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 25% ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 38% ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ 21.5% ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 312758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 53.27 ਪੈਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 75.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਹੈ, 75.6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ 94% ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 77.70% (ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਦਾਮਨ ਦਿਓ, ਪਾਂਡੀਚਿਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.3% ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ, ਯਾਨੀਕਿ 6.8% ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 37.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 28.5%ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.9% ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦੂਜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 31-12-2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33.69 ਲੱਖ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12.77 ਲੱਖ (ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 3.69 ਲੱਖ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ 3.59 ਲੱਖ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1.42 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 9459 ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੀਅਰ ਬੁੱਕ 2011-12 ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 702 ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 324 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ 231 ਨਾਲ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 31 ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 5.59% ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 39.03% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 21.92% ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਲਈਏ। 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 76 ਤਮਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ 10 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 115 ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10670 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 257 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 2616 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ 74121 ਰੁਪਏ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਬੇਸ਼ਕ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਫੁਕਰਾਪਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ, ਮਰਨਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁੱਲਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਓਂਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੀ ਸਨਅਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਸਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4080)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)