“ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ...”
(2 ਜਨਵਰੀ 2020)
ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਭੀ ਖੁਸ਼ਬੂ-ਏ-ਵਤਨ ਆਏਗੀ - ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ-ਗਾਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 19 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ, ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਵਰਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਬਕੌਲ ਸਾਵਰਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ-ਭੂਮੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ-ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮਰੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ‘ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ’ ਅਖਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ‘ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਸਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ, 65000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ’ ਜਾਂ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ-ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ।
ਉਸਕੇ ਕਤਲ ਪੇ ਮੈਂ ਭੀ ਚੁੱਪ ਥਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਬ ਆਇਆ
ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਪੇ ਆਪ ਭੀ ਚੁੱਪ ਹੈਂ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਕਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1871)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: