AmandeepSSekhon7ਜੋ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ...
(28 ਫਰਵਰੀ 2019)

 

ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ‘ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੋਈਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੀੜ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਨ 2019 ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ ... ਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਬਣੇ।

ਖੂਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖੌਲੇਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਗਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਵੱਧ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ - ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਗੀਰੂ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ (ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1986 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਇਹ ਧਰਤੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਦਾ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਵੇਦਾਂਤਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਬਾਇਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜੋ ਬੰਬ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਿਤਵ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਖਤਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1497)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

Assistant Professor (Punjabi University Guru Kashi Campus, Talwandi Sabo, Punjab, India)
Phone: (91 - 70099 - 11489)
Email: (aman60.sekhon@gmail.com)