“ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ...”
(4 ਨਵੰਬਰ 2026)

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੰਭਾਵੀ ਅਕਾਲੀ + ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ।

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੜਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜੂ। ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਤਹਿ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਧੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਉਭਾਰ ਉੱਠ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਖੂ ਕਿ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ 1158 ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਛੁਡਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਰੋਕਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸ ‘ਰਾਜ ਸਭਾ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਰਥੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕਿਆਈ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਦਾਨੀ ਛਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੀ ਫਿਰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦੀ, ਰਗੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੇੜ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਲੈ ਡੁੱਬਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰਮ-ਭਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਨਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇਗੀ, ਆਖੂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਮੰਗੇਗੀ। ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੀਵਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੇ, ਕੈਂਸਰ, ਪਲਾਇਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹੋ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)