“ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ...”
(15 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ 78 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 144 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 782 ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਚਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਚਿੱਟਾ” ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 305 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ: ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ

ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ “ਝੋਟਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਾਹਰ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42,951 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ NCB ਨੇ 1,33,965 ਕਿੱਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ:

• ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ।

• ਸਰਹੱਦੀ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ।

• ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ।

• ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ।

• ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ।

• ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਰ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)