“ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ...”
(5 ਅਗਸਤ 2026)

ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ (1699) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ (20 ਦਸੰਬਰ 1704) ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 1799) ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਵਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਸ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ।

ਪਰ ਖਾਲਸ਼ਾ ਰਾਜ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਭੂਮੀ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਸੀ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਲਗਣ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ, ਬੱਬਰਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਚਲਿਆ। ਸੰਤ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੀ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ।

1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤਕ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਲੇ 1978 ਤੋਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ (R & AW) ਅਫਸਰ ਜੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ “Khalistan Conspiracy” ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)