“ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ...”
(2 ਮਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਤੇਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਆ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਟਰੰਪ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਦੀ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ?ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਝੰਭੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧ੍ਰੋਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸੂਤਰ 270 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਚ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਮਰਿਤੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸੂਤਰ 142 ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਰਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ 2%, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਤੋਂ 3%, ਵੈਸ਼ ਤੋਂ 4% ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਤੋਂ 5% ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਿਤੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸੂਤਰ 418 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੈਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਏਗੀ? ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ? ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ, ਲੜੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)