“ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...”
(3 ਮਈ 2017)
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਗੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (21 ਕਰੋੜ) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ (80) ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਸੀਮਾ ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ “ਹੱਥ” ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ “ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੀਤੀ” ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਭ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ‘ਯੋਗੀ ਦੀ ਬੀਨ ਸੁਣਾਉਣੀ’ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
*****
(689)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
