“ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ...”
(26 ਸਤੰਬਰ 2016)
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆਦਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਹਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਅਤਿ-ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਟਸਐਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਲਰਕ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-ਕਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ’ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਅਧਿਆਪਕ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾਉਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ, ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡ ਤਾਂ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲਕ, ਖੇਡ ਕੋਚ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਰਸੋਈਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੌਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
(441)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
