GSGurditt7 “ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ...”
(16 ਅਗਸਤ 2016)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ, ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀਡਿਉ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੀਫ (ਗਊ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, 21 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਫ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੀਫ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ’ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀਆਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਗਊ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਫ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਫ ਵਿੱਚ ਮੱਝ, ਬਲਦ ਅਤੇ ਗਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਡੰਡੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਫ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ-ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵਧਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਊ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੇੜ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ‘ਕਾਲੇ ਨਾਗਾਂ’ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।