“ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ...”
(26 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਜਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ (2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025 ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਪਾਲ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੂੰਮਰੈਂਗ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਚੋਣੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਈਡਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (