“ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ...”
(10 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨੀਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (