“ਵਿਚਾਰੋ! ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ... ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ...”
(6 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓ,
ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓ...
ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ... ਹੁਣ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ... ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇਗਾ... ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ... ਮਹਿਕ ਖ਼ਤਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਲੀ, ਚੁਰਾਸੀ ਆਏ, ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ... ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ...
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਆਇਆ? ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ...
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 21,600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਲੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ?
1. ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ।
2. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫਰ ਮੁਫਤ।
4. ਸਬਸਿਡੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ! ਤੇਰੇ ਆਬੋ ਓ ਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਖੇਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੰਜਮ, ਸਲੀਕਾ, ਤੇਰਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ, ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ। ... ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ... ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਉੱਤੇ:
2019-2020 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,29,660, ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 43%)
2020-2021 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ, 2,59,426 ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 48%)
2021-2022 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,85,018 ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 45%)
2022-2023 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3,20,925 ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 47%)
2023-2024 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3,55,168 ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 48%)
ਕੇਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ 22,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19%ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,641 ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2024-2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ, 9000 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ (300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ)।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ: ਪਿਛਲੇ ਦੋਂਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
122% ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੋਰ ਵੀ... ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਸਵਾਲ ਹਨ... ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ...
ਵਿਚਾਰੋ! ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ... ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣ। ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪੁੱਜੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ Excise duty, ਮਾਲੀਆ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਜਿਟਲ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਭਰਤੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਹੈ।.
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੋ ਹਟੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਾਂ... ਤੁਰ ਪੈ... ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ... ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ!
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (