HamirSingh7 “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ ...”
(2 ਮਾਰਚ 2017)

CowAccident2 ਗਊ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ।

ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਅਵਾਰਾ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਗਊ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਗਊ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸ਼ਤ ਪਸ਼ੂ ਲਈ 30 ਕਿੱਲੋ ਹਰਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੜੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀਮਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਪਗ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਟੀਕੇ ਔਸਤ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1750 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਵੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ-ਤਿਹਾਈਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧੋਂ ਹਟ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 19 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ 23 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧੋਂ ਹਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 30 ਕਿੱਲੋ ਹਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਪਾਵੇਗਾ?

ਨਵ ਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ

ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਛੇ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ।
ਗਊ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ।
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ।
ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭ ਗਿਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ।

*****

(619)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)