“ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ...”
(29 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਾਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਪਗ 22 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਧਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 16.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਕੁਬੇਰ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਜੋ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਬੈਂਕਰ ਮੀਰਾ ਸਨਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਗਪੱਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ

ਮੀਰਾ ਸਨਿਆਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ।

*****

(512)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)