“ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ...”
(4 ਜੁਲਾਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 567.
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬਰੈਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੈਲਬਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਸੈੱਸਡ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਪੈਂਟਰੀਆਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਡਡ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਿਸਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਹਜ ਪਸੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 33% ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 83% ਬੋਝ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 17% ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਲ਼ੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਫਟੀ ਫਿਫਟੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲ਼ੀ ਪਰਸੈਂਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਰਾਸੀ ਪਰਸੈਂਟ, ਬੱਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ (ਡੈਫੇਸਿਟ) ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਹੋਰ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਾਈਮ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 1% ਤੇ ਆਰੀਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗੇਜ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਪਰਸੈਂਟ ’ਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਸੱਤ ਅੱਠ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀਹ ਜਾਂ ਇੱਕੀ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਹੋਰ ਲਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਨੇਡਾ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚੀਏ 2019 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ $ 12.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2019 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਸੈਂਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਾਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਅਰਬਪਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ-ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਧਰੁਵ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੀਹ ਚਾਲ਼ੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਨਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ (ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ) ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੌਇਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਇਲਟੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਪੀ., ਕਲੱਸਟਰੌਲ ਜਾਂ ਡਾਇਆਬੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਮਲੈੱਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੀਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ (ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3666)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: