“ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ...”
(23 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 500.
ਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਲਟਣਾਂ, ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੱਠ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਡਿਗੀ। ਜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਪੌੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤੱਥ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਦਾਂ-ਮਸੀਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਤਕ ਫੌਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਡ ਰੈਂਕਾਂ ਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮਨਫੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਚੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। (752 ਕਰੋੜ, 2020-21 ਲਈ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ 4 ਸਾਲਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੜ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੀ ਐੱਮ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤਕ ਜਲਦੀ ‘ਆਪਣੇ’ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈੱਪ ਹੇਠਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰੰਤ ਗਰਦ ਬੈਠਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਠੇਕਾ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੋਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3644)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: