“ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ...”
(17 ਫਰਵਰੀ 2019)
ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ-ਸੋਚਦੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫiਲਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ‘ਟੌਇਲਟ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ’, ‘ਸੂਈ ਧਾਗਾ’, ‘ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ’, ‘ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ’, ‘ਉਰੀ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਗੋਲਕ, ਬੁਗਨੀ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ’ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਫਿਲਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਓਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 2ਜੀ, ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਟੌਇਲਟ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ‘ਸੂਈ ਧਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ‘ਉਪਕਾਰ’ (1967) ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੱਛਤਾ (ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਗੋਲਕ, ਬੁਗਨੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਟੂਆ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1978 ਅਤੇ ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ, ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਨਮਾ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਨਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
*****
(1488)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
