JasvirSamar7 “ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ...”
(4 ਮਾਰਚ 2018)

ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ’ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲੀ: ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤ, ਦਰਅਸਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਰੌਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ/ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ/ਪੜ੍ਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਦੀ-ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੱਲ 1992 ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਭਾਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਓਹਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਆਇਦ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਤਾ ਕੁ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਰੋਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੁਕਤ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਗਵੱਈਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਲਵਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਖੂਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰੂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ, ਭੂਮੀ ਸੈਨਾ, ਕੁਇਰ ਸੈਨਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਸੈਨਾ, ਲੋਰਿਕ ਸੈਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਰਿਸ਼ੀ ਸੈਨਾ, ਗੰਗਾ ਸੈਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨਾ, ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਨਾ, ਸਵਰਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਵਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੋੜ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮਝੋ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਰੱਥ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਵੈਤਰਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।