JasbirSAulakh7“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ...”
(18 ਨਵੰਬਰ 2026)

 

ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੱਤਾ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ “ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ” 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) (d) ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੀਵਨ (Life), ਅਜ਼ਾਦੀ (Liberty), ਬਰਾਬਰਤਾ (Equality) ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ (Dignity) ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ” ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ “ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ” ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ:

ੳ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ।

ਅ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ੲ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।

ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ: ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ। “ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼” (GANHRI) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ‘ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਸ ਸੀ ਏ) ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (Grading) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਏ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਬੋਲਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ;

ਉ) ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।

ਅ) ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਯਤਨ।

ੲ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ।

ਸ) ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੀ ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਏ ਗਰੇਡ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਠਾਈ ਦੇਸ਼ ਬੀ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ, ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੀ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਸਲਿਨ ਨੂਨੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗਬੋਲਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1993’ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ “ਮਲਟੀਡਿਮੈਨਸ਼ਨਲ” ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ “ਯੂ ਐੱਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਜ਼” ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 22493 ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਦੇ ਈਲੀਮੀਨੇਸਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (2021 ਤੋਂ 2024) ਦੌਰਾਨ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਜੁਆਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕਰੁਤਾ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਕੰਟਰੋਵਰੀਸੀਅਲ ਜੱਜ” ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਆ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਆ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸੋਹਾਬੂਦੀਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਪਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ “ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

Indore, Madhya Pradesh, India.
Whatsapp: (91 - 98728 - 44163)
Email: (jassie.aulakh@gmail.com)