“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ... ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ...”
(28 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ, ਪੀ ਐੱਮ ਰੀਲੀਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਪਕੀ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਹ (ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਪੂਛੇਂਗੇ, ਵੋਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਤੋ ਸਵਾਲੋਂ ਸੇ ਊਪਰ ਹੈਂ!”

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰ (Informed) ਹੋਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ (Accountable) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‌ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2G ਸਕੈਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਰੀਸਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਉਡੀਸਾ ਦੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਕੰਪਨੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼ 1963 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਜਿਸਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਪਾਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 10044, 10045 ਅਤੇ 2683 ਆਫ 2010 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਵਈਆ:

ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ (SNS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਹ ਜੂਨ ਤਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 29 ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59340, 47825, 41059, 34147 ਅਤੇ 29919 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2019 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (j) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Personal Information) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ 8 (1) (j) ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹਕੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 8 (1) (j) ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ (Absolute clause) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਅਪੂਰਣ ਧਾਰਾ (Non-Absolute Clause) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ, ਅੰਗਹੀਣ, ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8 (1) (j) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 44 (3) ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ’ ਮੰਨਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਿਤ’ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ!

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਨਡੱਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਨ। ਰੂਲ 41 ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਰੂਲ 41 (2) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਗਲਾ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਖਤਰਾ’ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)