“ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ...”
(25 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੋੜਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਸਖੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਖੰਡੀ ਅੱਧਾ ਔਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਉਸਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਕੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੋਲਾਂ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1976 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 344ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਲ 2029 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਆਦਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 38.1 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 43.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24.3, 14.4 ਅਤੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20.7, 13.7 ਅਤੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 81 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ 76.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ (Net Fertility Rate) 1.5 ਦੇ 1.8 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਰ (Replacement leve।) 2.1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ (2.9), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.4) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (2.3) ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ (Infant Mortality Rate) ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.4 ਅਤੇ 12 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 37 ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (Maternal Mortlity Rate) ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18, 38, 47 ਅਤੇ 50 ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 141 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 159 ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ (Stunted Growth) ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ >ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤੇਈ ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਅਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1952 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 1971 ਤਕ ਕੁੱਲ 54 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ (88.88%) ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 1967 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1977 ਅਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1980 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ:

ਸਾਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ-ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ-ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

1) 1989 85 63 74.11%
2) 1991 135 106 78.51%
3) 1996 160 118 73.75%
4) 1998 182 119 65.38%
5) 1999 182 109 59.89%
6) 2004 138 63 45.65%
7) 2009 116 61 52.58%
8) 2014 282 192 68.08%
9) 2019 303 173 59.09%
10) 2024 240 130 54.16%

ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 1989 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 19.3% ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1980 ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 353 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ 414 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 61 ਵੱਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ 61 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 57 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ 1952 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 82 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)