“ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ...”
(11 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਚੁਫੇਰੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਅਹੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਕਹੇ ਖਿਲਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਇਕਦਮ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟ, ਇਹ ਅਸਮਰਥਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੂਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ ਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਲਹੀਣਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਿਆਨਾਤਮਕ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਕਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1989 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਬੇਅੰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਾਬ-ਓ-ਅਦਬ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਆਖ ਲਵੋ, ਮਾਨੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Right-wing ideology) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (Artificial Intelligence) ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਰੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (Press Freedom Index) ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ (Human Development Index) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (Hunger Index) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ’ਤੇ ਅਸੀਂ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ “ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Proportional Representation) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੁੜ “ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)