“ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਡਿਜਿਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027, 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਨਣਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੁਝ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਬਰਫ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਸੂਚੀ ਸ਼ਡਿਉਲ ਵਿੱਚ 31 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ) ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਘਰ ਨੰਬਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫਰਸ਼/ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਗਰੀ, ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਦ/ਔਰਤ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਲੈਟਰਿਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ / ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ, ਰੇਡੀਓ/ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ/ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ/ਮੋਪੇਡ, ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਵੈਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਮਾਤ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ (ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ) 11 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜਿਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਜਿਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 15ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ 1990 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1871-72 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ 1871 ਵੇਲੇ 4147 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 11718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.02 ਕਰੋੜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀਕਾਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਚਾਰਜ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2.77,43338 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.46,39465 ਅਤੇ 1.31,03873 ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਰੂਲਜ਼ 1990 ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਅਧੀਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1, 474,177,042 ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 17.79% ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37.61% ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1,412,914,089 ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1,525,138,844 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਰੂਲਜ਼ 1990 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇਚਾੜ੍ਹਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
