“ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ...”
(7 ਅਗਸਤ 2025)
“ਗਰਾਮ ਸਭਾ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13241 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਅਧੀਨ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 40 (ਭਾਗ 4 ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) 243, 243ਏ ਤੋਂ 243 ਓ (ਭਾਗ 9, ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 243 ਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 243 ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 9 (ਚੈਪਟਰ-2) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਅਬਾਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200) ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਧੀਨ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਓ ਤਕ ਆਰਟੀਕਲ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਆਰਟੀਕਲ 243 ਖ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ, ਛੋਟੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ੳੇਦਯੋਗ, ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਈਧਨ, ਚਾਰਾ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਏਜੰਡਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 10% ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਵੋਟਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕੱਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (