“ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ...”
(6 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ। ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਫ਼ਾਨ (ਉਫਾਨ = ਉਠਾਣ = ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨਾ) ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਰੱਹਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਵਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਸਾਲ 1955, 1988, 1993, 2010, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ। 1988 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 18% ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ 19.4% ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਬੀ. ਐੱਨ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫਲੱਡ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਿਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1044 ਪਿੰਡ, 2,56,107 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 15688 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆਂ ਗਿਆ। 129 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 7144 ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ। 94041 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 22 ਟੀਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ 20 ਕਾਲਮ, 35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 114 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਸੋਸ਼ਲ ਔਡਿਟ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਲਾਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (