“ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ...”
(15 ਮਾਰਚ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਬਣਦਿਆਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, “ਭਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤਕ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚਲੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰਤਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤਕ ਵੀ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਭਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)