“ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ...”
(9 ਜਨਵਰੀ 2026)
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਲ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਉਲਾਰ’ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ‘ਟ੍ਰਿੱਪਲ ਤਲਾਕ’, “ਹਿਜਾਬ’, “ਮਦਰੱਸੇ’, “ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਵਪਾਰ’ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ਼ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੀ ਕਹਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਰਾਗ ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਇਹੋ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ-ਰੌਲ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ ਭਾਵ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵਸੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5234 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 474 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 308 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ 1049 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
* * * * *
ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
