“... ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਰੁਪਏ ...”
(16 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸੀਨ’ ਨੇ ‘ਆਯੂਸ਼ ਅਧੀਨ’ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ’ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸੀਨ’ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਥੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਇਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ 5, 12, 18, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਲ ਉੱਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਇਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ’ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਥਰੈਪੀਆਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਲਮਾਣਸੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੇੜ੍ਹੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾਭੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਂਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਰਡਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲੈਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਂਝ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਦਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਲੇਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 8980 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 8800 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਕੋਡ) ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਉਂਝ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ 18000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕਲੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4484(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (