SandeepArora7ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ...
(3 ਨਵੰਬਰ 2017)

 

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ-ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜੋ ਪਟਾਕੇ-ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਿਰਸਾਨ ਵੀਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੱਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕੇਵਲ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅਲਖ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ‘ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਦਮਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਦਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਾਈਂ-ਖਸਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ-ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਸ਼ਿਵਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਮਹਤੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਦੀਵਾਲੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ-ਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ-2014 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।

*****

(883)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

Phone: (91 - 95010 - 20410)
Email: (sandeep.pacca@gmail.com)