“ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ...”
(18 ਜਨਵਰੀ 2025)
ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ।
ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੀਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਡੀਬੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਡੀਬੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠੇਗਾ ਜੋ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)