“ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ...”
(8 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 230.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਂਤਕੀ “ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਭਾਜਪਾ 370 ਸੇ ਪਾਰ” ਅਤੇ “ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਸੇ ਪਾਰ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 370 ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’, ‘ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’, ‘ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੇ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ (ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣੀਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਜਿਤਾ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਜਰਾ ਮਾਲ’ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮਖੌਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 142 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 130 ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਲੜ ਘੁਲ਼ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ-ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਘੋਟਾਲਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 105 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਝਾੜ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 14, 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਈ ਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਖੂਨ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ।” ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਚੰਦਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਲੂਟਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ।”
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧੀਨ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਚੋਣ ਘਪਲਾ ਰਿੱਗਿੰਗ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਿਤ “ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ 1995-96 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਜ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸੇਖ਼ਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ, ਵਿਰੋਧ, ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ, ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਨਾਲ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ “ਸੇਵਾ” ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ “ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ।” ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ‘ਵਿਚਾਰੇ’ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ‘ਜੇਲ੍ਹ’ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗੂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਗੁਨ ਭੁੱਜਬਲ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਗੁਨ ਭੁੱਜਬਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਣਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਛੇ ਛੇ ਫੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਗੜ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਦਾਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀ ਜੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਮੋਹਰੇ ਜਮੂਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਪਰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਦੂ, ਸੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ “ਟਕੇ ਟਕੇ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਚੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਬਬਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸਾਨੀਆਂ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ‘ਗਰੰਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਗਰੰਟੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਅਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੰਟੀ ਹੈ’ ਦੇ ਵਾਕਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਣ, ਕੂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਂ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇਂ।” ਲਾਲੂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4875)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (