“ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ...”
(3 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 577.
ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ) ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ (ਬਾਲ ਰਾਮ) ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਠਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਚਾਰੇ ਮੱਠਾਂ ਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਗੋਵਰਧਨ ਮੱਠ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਓਤਰੀ ਮੱਠ (ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ), ਸ਼ਰਿੰਗੇਰੀ ਮੱਠ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਮੱਠ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਪਤ ਰਾਇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਓਤਰੀ ਮੱਠ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਗਤਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਨੰਦ ਨੇ ਚੰਪਤ ਰਾਇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੇਵਲ ਰਾਮਨੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਪਤ ਰਾਇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਲਗਪਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਔਸਤਨ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ (500 ਸਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਐੱਲ.ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ” ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਸਥਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 1850 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਅਵਧ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਫਰਵਰੀ 1856 ਨੂੰ ਅਵਧ ਨੂੰ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਨੇ 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। 1980 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਜਪਾਈ, ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ (ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4695)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (