“ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ...”
(24 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 215.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਕਿਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਿੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੀੜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤ੍ਰਭਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਿੰਸਕ ਹੀ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਧਮਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤੂਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਸ-ਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਅੱਠ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਬੱਬ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4831)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (